कार्तिक ९, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको राजिनामा माग गर्ने कुरामा बारका सल्लाहाका्रहरुको सहमति भएको चर्चा, अनौपचारिक रुपबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको विरोध, पुर्व न्यायाधीश फोरमहरुले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रधानन्याधीशको बहिर्गमन चाहेको देखिएको छ । प्रधानन्याधीशको बहिर्गमन त्यति सजिलो देखिदैन । निजले संवैधानिक तवरबाट मात्र बहिर्गमन हुने सम्भव देखिन्छ अर्थात महाभियोग मात्र बाटो देखिन्छ । प्रधानन्याधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप लागे पनि त्यो मिडियाबाजी मात्र भएको लिने/दिने भनिएका दुबै पक्षले यसमा स्वीकार नगरेको अवस्थामा यसलाई प्रमाणिक मान्न सकिन्न ।
न्यायालय विबाद निरुपण गर्ने निकाय हो । दुई पक्ष मध्ये एक पक्षलाई फैसला चित्त बुझ्दैन चित्त नबुझ्ने बितिक्कै त्यहाँ विवाद हुनु स्वभाविक हो । यसले न्यायाधीशको राजिनामाले न्याय निरुपणमा कस्तो असर पर्छ । सबैले विचार गर्नुपर्छ । न्यायलयमा सुधारका एजेण्डाबाट न्यायालयलाई कसरी विकृति बिसंगति विहिन बनाउन सकिन्छ यस तर्फ सबैले विचार गरी नेपालको सर्वोच्च अदालतमा भएको बर्तमान संकट पार लगाउन उचित देखिन्छ ।