पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट पनि सफाइ पाएका छन्।२०७६ असोजमा महरा सभामुख रहेका बेला संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीसँगको यौन सम्बन्धी विवादका कारण उनी पदमुक्त भएका थिए। न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलालाई सदर गरको हो। मंगलबार न्यायाधिश पोखरेल र सुवेदीको इजलासले उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।