झन्डै साढे दुई वर्षअघि नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन पूरा गरेको बताए पनि अहिले आएर उतिबेलाको कामका त्रुटि देखा परेको पूर्वप्रशासक एवं लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। समायोजनका बेला दरबन्दी अभावलाई कारण देखाइएपछि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले कानुनी बाटो रोजेपछि यतिखेर विभिन्न जटिलता देखा परेको बताइएको छ। समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै त्यसको असर अब सङ्घमा नयाँ पदपूर्तिदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म पर्ने देखिएको छ।यतिखेर आफ्ना काम अगाडि बढाउन नसकिरहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी भन्छन्, यो विषयलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर समायोजनलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने जस्ता विकल्प तयार पार्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर केही निर्णय गर्दै अगाडि बढ्यो भने सहज हुन्छ। समायोजनका बेला सुरुमा सङ्घीय प्रशासनमा दरबन्दी सकिएको बताइएको थियो। तर पछि ठूलो सङ्ख्यामा सङ्घकै लागि विज्ञापन खोलिएसँगै दरबन्दी लुकाइएको देखिएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली थप्छन्, उनीहरू इच्छा बेगरका ठाउँमा खटिएर गएको वर्ष खासै विज्ञापन भएन। तर अर्को वर्ष ठूलै सङ्ख्यामा विज्ञापन आयो। त्यो लोकसेवालाई थाहा पनि हुँदैन। हाम्रो काम सम्बन्धित निकायले मागेपछि विज्ञापन गरिदिने मात्र हो। त्यति नै बेला स्थानिय तह र प्रदेशबाट सङ्घमा आउने बाटो बन्द गरिएको थियो।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ताले पछिल्लो क्रमलाई हेर्दा भविष्यमा केही समय नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुन कठिन हुने जस्तो देखिएको बताउँछन्।आफ्ना नाममा अन्तरिम आदेश भएका कारण आयोगले कतिपय अन्तर्वार्ता सकेका, कतिपय अन्तर्वार्ता लिने क्रमका र कतिपय जाँच लिनुपर्ने चरणमा रहेका परीक्षा अगाडि बढाउन सकेको छैन।