11:43:35 am 12-Dec-2019

करका ‘काला कानुन’ किन खारेज नगर्ने ?

अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने एउटै निकाय राजस्व न्यायधिकरणको संरचना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित छ


<span class="entry-title-primary">करका ‘काला कानुन’ किन खारेज नगर्ने ?</span> <span class="entry-subtitle">$ अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने एउटै निकाय राजस्व न्यायधिकरणको संरचना प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित छ </span>

एउटा कम्पनीले असारमा पाँच सय डलर खर्चेर कुनै सामान विदेशबाट आयात ग¥यो । त्यतिखेर डलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ थियो । असारको मसान्तसम्ममा डलरको भाउ बढेर प्रति डलर ९० रुपैयाँ पुग्यो । सोही कम्पनीले भदौमा त्यही सामानको भुक्तानी गर्ने बेला डलरको भाउ १ सय रुपैयाँ नाघिसकेको थियो ।
यस हिसावले उक्त कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारबाट प्रति डलर २० रुपैयाँको दरले कुल १० हजार रुपैया घाटा हुन पुगेको छ । यस्तो अबस्थालाई करमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? दुई भिन्न “क” र “ख” कम्पनीलाई एकै किसिमको समस्या पर्न सक्छ ।
“क” कम्पनीले असार मसान्तसम्म भएको घाटा प्रतिडलर १० (९० र ८० रुपैयाँ विनिमय दर हुँदाको फरक) ले कुल घाटा पाँच हजार रुपैयालाई असार मसान्तमै घाटा लेखेर कर विवरण पेश गर्यो । बाँकी घाटा अर्को पाँच हजार रुपैया पछिल्लो आय बर्षमा घाटा लेख्यो । यस कम्पनीको अघिल्लो आय बर्षको कर परीक्षण गर्दा कर कार्यालयले भुक्तानी नै नभईसकेको दायित्वमा घाटा भएको मानि खर्च लेख्नु न्यायोचित नभएकोले कम्पनी “क” ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरीवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्यो ।                                                                                                                                   
त्यस्तै, “ख” कम्पनीले असार मसान्तमा भुक्तानी नभएको कारण जनाँउदै कुनै पनि घाटा खर्चको रुपमा लेखेन । त्यसैबमोजिम आय विवरण पेश ग¥यो । पछिल्लो भुक्तानी भएको बर्षको आय विवरण बुझाउदाँ भने कम्पनीले सोही कारोबारमा प्रति डलर २० रुपैयाँ नोक्सानी भएको भन्दै १० हजार रुपैयाँ खर्च दाबि ग¥यो । कर कार्यालयले यस कम्पनीको पछिल्लो आय बर्षको कर परीक्षण गर्दा कुल १० हजार घाटा बापतको खर्च मध्ये ५ हजार अघिल्लो बर्षमा घाटा भईसकेकोले यस बर्ष खर्च लेख्न नमिल्ने भन्दै कम्पनी “ख” ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरीवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्यो ।
माथि उल्लेखित उदाहरण राजस्व न्यायाधिकरणमा परेका एउटै अबस्था दर्शाउने दुई फरक बास्तविक मुद्दाहरु हुन् । कम्पनीको नाम र रकमलाई काल्पनिक रुपमा प्रस्तुत गरीएको छ ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यहाँ करदातालाई घाटा भएको मान्न सबै तयार छन् । त्यसलाई प्राविधिक रुपमा खर्च दाबी गर्न भने निकै अल्झन छ । प्राविधिक रुपमा नमिलेको कारण मात्र देखाई घाटामाथि कर, जरीवाना र व्याज लगाउने गरिएको छ । ठिक छ, करदाता प्राविधिक रुपमा सहि हुनुपर्छ, तर यो अबस्थामा सहि चाँहि के हो ? “क” ले गरेको कि “ख” ले गरेको ? यी दुईमा कुनै एक मात्र सही हैनन् । तर कर कार्यालयले दुबैलाई कसुरदार ठहर्याईदिन्छ ।
नेपालको कर प्रणालीअनुसार यी दुबै कम्पनीले न्याय पाउन करको एक तिहाई रकम धरौटी जम्मा गरेर आन्तरीक राजस्व कार्यालयको महानिर्देशककहाँ प्रशासकिय पुनराबलोकनका लागि निबेदन दिनु पर्छ । सानो रकमको विबाद भएको अबस्थामा धरौटी जम्मा गर्न गाह्रो नहोला । यस्तो अवस्थामा करदाता मुद्दामै नजलान सक्छ । बिबाद ठुलै रकमको रहेछ भने धरौटी जम्मा गर्ने पैसै हुदैन । त्यस्तो अबस्थामा के गर्ने ? के कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा माथिकै जस्तो गरी करदातालाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्न मिल्छ ? त्यस्तो अबस्थामा कर दाताले न्याय नै नपाउने ? के अहिलेको जस्तै कानुनी व्यबस्थाले देशमा लगानीमैत्री बाताबरण बन्ला ?
नेपालको ठुलो विडम्बना भनेको चाहिने कानुन पर्याप्त छैनन् । भएका कानुन थोत्रिएर काम नलाग्ने भईसकेका छन् । बचेका कानुनसमेत यति अष्पस्ट छन् कि जसलाई जता मन लाग्यो त्यतै ब्याख्या गर्न मिल्ने छन् । कर कानुनको अबस्था पनि त्यस्तै छ । धेरै व्यबस्थालाई स्पष्टसँग ब्याख्या गर्नै सकिदैन । समयअनुसार कर सम्बन्धि कानुनहरु परीमार्जन भएका छैनन, धेरै कारोबारलाई करको सीमामा कानुनबमोजिम राखिएको छैन । सीमाबाहिरको कारोबारलाई कर कार्यालयले समातेमा स्पष्ट कानुनको अभाबमा मनलाग्दी व्याख्या गरेरे लगानीकर्ताको सातो लिने काम भएको छ । त्यसको चेपुवामा आम करदाता परेका छन् ।
नेपालको आयकर ऐनअनुसार माथिको मामलामा कर अधिकृतले गरेको निर्णयउपर करदातालाई चित्त नबुझे धरौटीसहित महानिर्देशककहाँ पुनराबेदनमा जानुपर्छ । ऐनअनुसार पुनराबेदनको फैसला महानिर्देशकले साठी दिनभित्र गर्नु पर्दछ । तर, महानिर्देशक दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापमा समेत सहाभागी हुनुपन, पुरै कर प्रणालीकै प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बढी हुने भएकाले अधिकाश मुद्दाहरु व्यबहारमा बर्षाैसम्म फैसला नभई महानिर्देशकको टेबलमा अड्किएर बसेका छन् । अहिले महानिर्देशक हुन राजस्व समुहकै ब्यक्ति हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यबस्था छैन । अन्य समुहका अधिकृतलाई समेत महानिर्देशक बनाइने प्रचलन हुँदा उसबाट राजस्व जस्तो प्राविधिक कुराको निर्णय सहि रुपमा आउनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
महानिर्देशकको फैसला साठीदिन भित्र नआएमा वा आएको फैसला चित्त नबुझेमा त्यसउपर राजस्व न्यायधिकरणमा पुनराबलोकनको लागि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । राजस्व न्यायधिकरण सम्बन्धि व्यबस्थासमेत कर कानुनको थोत्रो भईसकेको व्यबस्था हो ।
राजस्व न्यायधिकरणमा उच्च अदालतको न्यायधिसको संयोजकत्वमा लेखा सदस्य र कर सदस्य गरी तिन जना रहने ब्यवस्था छ । सर्बोच्च अदालतबाट गठित बिशेष ईजलासले तत्कालीन शाही आयोगलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुनपर्ने फैसला गरेको थियो । तर राजस्व न्यायाधिकरणमा अनुसन्धान गर्ने पनि कर कार्यालयका कर्मचारी र मुद्दा सुनुवाई गर्ने पनि सोहि निकायका कर्मचारी कायमै छन् । त्यसमाथी कर जस्तो विशुद्ध प्राविधिक पाटोमा कानुनको मात्र अध्ययन गरेका उच्चअदालतका न्यायधिसले बास्तबिक समस्या र लेखाका नियम तथा सिद्धान्तहरु बुझ्न निकै समस्या पर्ने भएकाले व्यबहारिक रुपमा कर सदस्यकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । कर सदस्य तिनै महानिर्देशकको मातहतका कर्मचारी हुन्छन् । मातहतका ती कर सदस्यसँग आफ्नै हाकिम महानिर्देशकको निर्णयबिरुद्ध फैसला लेख्ने हिम्मत होला ?
यसको अर्थ कर नपढेका न्यायधिसले कर सम्बन्धि फैसला नै गर्न सक्दैनन् भन्न खोजिएको होईन । यहाँ केहि काबिल न्यायधिसहरु पनि छन् । उनिहरुले गरेका केहि फैसला नजिरसमेत बनेका छन् । बिशुद्ध प्राविधिक विषयलाई सकेसम्म प्राविधिकलाई नै जिम्मा लाउन सक्यो भने त्यसबाट आउने परीणाम पनि उत्कृठ आउनेमा बढि आशा गर्न सकिन्छ ।
के गर्ने त ?
केहि साताअघि नेपाल उद्योग परीसंघको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले “काला कानुन”लाई परीमार्जन गर्नेदेखि खारेज गर्नसम्म सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भएको थियो । कर कानुन पनि लगानीकर्ताको भाषामा भन्ने हो भने “कालो कानुन” नै हो । हामी साँच्चै देशमा लगानीमैत्री बातावरण बनाउन चाहान्छौ भने यस्ता कानुन र प्रणालीको पुर्नसंरचना गर्न ढिला भईसकेको छ ।
अहिलेको संरचनाअनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरीसकेपछि करदाताले न्याय माग्न जाँदा धरौटी जम्मा गर्ने व्यबस्था खारेज गर्नुपर्दछ । न्याय माग्नलाई सरकारले अभिप्रेरीत गर्नुपर्नेमा बाटै छेने गलत कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । त्यस्तै, दैनिक प्रशासनिक कार्यका अतिरिक्त महानिर्देशकलाई दिईएको प्रशासकिय पुनराबलोकनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर उसलाई बिशुद्ध प्रशासनिक कार्य तथा नीति निर्माणका कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न लगाउनु पर्दछ ।
नेपालभरीका राजस्व न्यायधिकरणका कार्यलयहरु खारेज गरी करसम्बन्धि विज्ञमात्र समाबेश गरी पुर्णकालिन शक्तिशाली स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । यसो भए कर अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने जोकोहि करदाता सोझै आफ्नो निबेदन लिएर उक्त निकायमा निबेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो स्वतन्त्र निकायको निर्णयहरु कर प्रयोजनको लागि नजिर बराबर हुने व्यबस्था गरी उक्त निकायका सबै फैसलाहरु सार्बजनिक गर्ने व्यबस्था गरे यो एकदमै पारदर्शी, सरल र लगानी मैत्री हुनेमा सन्देह छैन । त्यस्तो निकायले गरेका फैसला चित्त नबुझेको हकमा सर्बोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ला राखिए करदाताले पक्कै करदातामैत्री कानुन पाउने थिए ।
सरकारको दायित्व नागरीकबाट कर मात्र असुल्नु होईन, कर तिर्छु भन्नेलाई सहज रुपमा कर तिर्ने वाताबरण सिर्जना गर्नु पनि हो । अन्यथा माथिको जस्तै समस्यामा करदाताले कम्पनी“क” ले गरेको निर्णय ठिक कि कम्पनी “ख” ले गरेको निर्णय ठिक भनेर कुर्दाकुर्दै जिबनका सारा उर्जा खरानी बनाई सक्छन् ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनको यो लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।)

Ad

सम्बन्धित समाचारहरु​



CONNECT WITH US













IS A SITE DESIGNED MOSTLY FOR YOUNG GENERATION

BANESHWOR, KATHMANDU

PHONE NO: 9841282100

[email protected]